राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि.
२०४२ सालमा सरकारले खाद्यान्न, लत्ता कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सध्ररक्षा जस्ता आधारभुत आवश्यकताहरु २०५७ साल सबै नेपालीलाई परिपुर्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनायो । आवासको क्षेत्रमा ग्रामीण भेगमा निम्न आय भएका जनताका लागि ३० वर्गा मि.क्षेत्रफलका थप ९.४० लाख घरहरु आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । देशमा काठ दाउराको आपध्रर्ति निरन्तर जारी राख्न र देशको पर्यावरण अरु विग्रन नदिन बांकी वनक्षेत्र सुरक्षित एवं सम्बर्धित गर्नु आवश्यक ठानीयो । तसर्थ भुमिको सिमितताले गर्दा विगतमा जस्तो कृषिमा आधारित पुनर्वास कार्यक्रम जारी राख्न पनि संभव देखिएन । आवासको आवश्यकता परिपुर्ति गर्न २०४४ पौष ८ मा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय गठन भयो । पुनर्वास विभाग खारेज गरियो । नेपाल पुनर्वास कम्पनीलाई वन मन्त्रालयबाट यसै मन्त्रालयमा ल्याईयो । २०४६ फाल्गुण २ को मन्त्रिपरिषद् को निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाबद्ध रुपमा आवास कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले साविकको नेपाल पुनर्वास कम्पनीलाई २०४६ फाल्गुण ९ गते ग्रामीण आवास कम्पनीमा रुपान्तरण गरियो । कम्पनीको मिति २०६९।३।२८ गते भएको साधारण सभाबाट उद्देश्य थप भई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिवर्तन भएको र सहरी विकास मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्टर कार्यालयबाट स्वीकृत भै कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०६९।९।९ को बैठकबाट अनुमोदन गरे अनुसार राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिर्वत भएको छ ।